औरंगाबाद : पालकमंत्री साहेब, सारे संपले हो आता ! दाखवायलाही आमच्याकडे काही उरलं नाही. उजाड माळरान तेवढं आहे. फळबागा होत्या बघा.  तोडल्या आता. सरपण झालेली मोसंबी डाळिंबाची झाडे बांधावर टाकून पेटवून दिली. दहा वर्ष जगवलेले सोन्यासारखी बाग राख होऊन पडलीये. बघायची असेल तर या नक्की ! पण तुम्ही जरा उशीरच केला पालकमंत्री साहेब,  सप्टेंबरमध्ये पाणी होते तेव्हा आला असता तर हिरवीगार डवरलेली बाग बघता आली असती. नोव्हेंबर मध्ये आला असता तर पाणी संपताना पाण्याची व्यवस्था तुम्ही केली असती. पाणी उडू नये म्हणून फळबागात अंथरण्यासाठी पानकापड मागितले असते. ठिबकने पाणी देता यावे म्हणून ठिबक मागितले असते. वाचली असती हो माझी बाग. पाणी संपल्यावरही तुम्ही आला नाहीत.  पण आमचं नशीबच फुटकं सरकार मेल्यावरच मदत देतं. मग सांगा, हे सरकार की विमा पॉलिसी ऑफिस ? 

 औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८ ते १० हजार हेक्‍टरवरील फळबागा वाळून कोळ झाल्यात. गेल्या महिनाभरापासून शेतकऱ्यांनी रान मोकळं करणं सुरू केलंय. फळबागांचे रान मोकळं करायला शेतकऱ्यांच्या खिशात दमडीही नाही.  हातात कुर्‍हाड घेऊन तो एक एक झाड तोडतोय. दिवसाकाठी ४-६ झाडही तो तोडू शकत नाही. बड्या शेतकऱ्यांनी जेसीबी लावून झाड मुळासकट उपटली.  छोट्यांना मात्र काढताही येत नाही अन सहनही होत नाही.  कृषी तज्ञ डॉ. भगवानराव कापसे यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात फळबागा वाचविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांनी धाव घेतली. मात्र सरकार हलले ना प्रशासन !  हळूहळू जालना जिल्ह्यातील ७ ते ८ हजार आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८ ते १० हजार हेक्‍टरवरील फळबागांनी जीव सोडला. या पापाचे धनी कोण ? असा सवाल आता विचारला जात आहे. शेतकरी नेते जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी कृषी आयुक्तांना पत्र लिहून फळबागा वाचवा, उध्वस्त झालेल्या फळबागांचे पंचनामे करा. गेल्या चार महिन्यांपासून सूर्यवंशी कृषी आयुक्तालयात खेट्या मारताहेत तरीही अजून पंचनामे झालेले नाहीत.

एक काळ होता जेव्हा आपल्या मुलाबाळांसाठी फळझाड लावायचे. विमा कंपन्यांनीही तीच संकल्पना होती.  आता जमाना बदललाय. आपल्या हयातीतच फळे खाण्याचा इंस्टंट जमाना आला आहे. जग बदलले तरी सरकारी यंत्रणा बदलायला तयार नाही. जिवंत फळबागांना जगविण्याचे सोडून फळबागांनी प्राण सोडल्या वरच सरकारी यंत्रणा पंचनाम्यासाठी सरसावणार असे दिसते. त्यामुळे हे सरकार की विमा पॉलिसी ऑफिस ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.